आधे भारत को ज़द में ले चुका है कोरोना वायरस, संक्रमितों की संख्या 8,400 के करीब, 273 की हुई मौत

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नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसकी जद में आधा भारत आ चुका है. पिछले कुछ दिनों से संक्रमण बढ़ने की रफ्तार भी काफी तेज है. केंद्र 14 अप्रैल को लॉकडाउन के संभावित विस्तार के दौरान कुछ प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है. देश में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या रविवार को नौ हजार के करीब हो गई और पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 918 नए मामले सामने आए. इससे पहले शनिवार को एक हजार से अधिक मामले सामने आए थे. स्वास्थ्य निगरानी की बढ़ती मांग के बीच केंद्र ने कहा कि वह सरकार संचालित और निजी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच क्षमता को बढ़ा रहा है.

दो पुलिसकर्मियों और मंडी अधिकारी को किया घायल
पंजाब के लुधियाना जिले में आज एक गंभीर घटना हुई जब निहंग सिखों के एक समूह ने सनौर नगर में सब्जी मंडी में कर्फ्यू पास दिखाने की बात कहे जाने पर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और तलवार से एक पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया तथा दो अन्य पुलिसकर्मियों तथा एक मंडी अधिकारी को घायल कर दिया. पुलिस ने कुछ घंटे बाद एक मुठभेड़ के बाद पांच हमलवारों सहित 11 लोगों को पटियाला से 25 किलोमीटर दूर बलबेरा गांव स्थित गुरद्वारा खिचड़ी साहिब से गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को गोली लगी है. इससे पहले हुई घटना में एक ‘मंडी’ अधिकारी भी घायल हो गया.

वहीं राज्यों से शाम साढ़े छह बजे तक प्राप्त जानकारी पर आधारित पीटीआई के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के अब तक 8,933 मामले सामने आए हैं और 296 लोगों की मौत हुई है. अब तक 981 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

24 घंटे में 918 नए केस, 34 लोगों की मौत
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 918 मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हुई है. इस तरह अब तक कुल मामलों की संख्या 8,447 और मृतकों की संख्या 273 है. अब तक 765 लोग ठीक हो चुके हैं. तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या एक हजार हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार राज्य संचालित और निजी अस्पतालों में जांच क्षमता का विस्तार कर रही है.

बढ़ाई जा रही टेस्टिंग की क्षमता
अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोविड-19 के परीक्षण की क्षमता को लगातार बढ़ाने की जरूरत पर बल दे रहा है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिये यथाशीघ्र अंतिम संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचना संभव हो सके. उन्होंने बताया कि परीक्षण को बढ़ाने के लिये सरकार ने मानसिक चिकित्सा से जुड़े 14 अग्रणी संस्थानों को चिन्हित कर देश के सभी मेडिकल कालेजों को उन तरीकों से अवगत कराने को कहा है जिससे लोग बीमारी को छुपाने के बजाय अधिक से अधिक संख्या में परीक्षण के लिये अस्पतालों तक जायें. मेडिकल कालेजों को परीक्षण क्षमता को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिये चिन्हित किये गये संस्थानों में दिल्ली स्थित एम्स और निमहांस सहित 14 संस्थान शामिल हैं.

जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हो रहे उपाय
इस दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्रालय ने संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में लोगों को घर पर ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर उपाय किये हैं. साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं की अंतररज्यीय स्तर पर एवं राज्य की सीमा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये स्पष्टीकरण भेजा है कि लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार की वस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है.

उन्होंने बताया कि इन दिनों लोगों के अपने कार्यालय के काम घर से ही करने, ऑनलाइन खरीदारी, और भुगतान में इजाफे के कारण साइबर अपराधों के बढ़ने की आशंका को देखते हुये मंत्रालय ने एहतियाती उपाय किये हैं. श्रीवास्तव ने कहा कि इसके लिये ‘साइबर दोस्त’ ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा के उपाय बता रहे हैं.

इतने मामलों में संक्रमण की हुई पुष्टि
संवाददाता सम्मेलन में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मनोज मुरहेकर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण की जांच के लिये 1,86,906 परीक्षण किये जा चुके हैं. इनमें 7,953 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुयी है. इसके बाद आईएसएमआर द्वारा रविवार रात को जानकारी दी गई कि 12 अप्रैल रात 9 बजे तक 1,95,748 सैंपल्स में से 1,81,028 की जांच की गई है.

वहीं, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केंद्र चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधयां शुरू करने पर राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजमार्ग निर्माण परियोजनाएं फिर शुरू करने के लिए राज्यों से बात कर रहे हैं.

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