कोरोना वायरस पर काबू के लिए मोदी सरकार का खास प्लान

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस को खत्म करना दुनिया भर के देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है. भारत ने भी इसके संक्रमण को रोकने के पिछले महीने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया. इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साथ ही मौत के आंकड़ें भी हर रोज बढ़ रहे हैं. 22 मार्च से लेकर अब तक कोविड-19 (Covid-19) के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं. ऐसे में मोदी सरकार ने इस वायरस से निपटने के लिए खास प्लान तैयार किए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की बेवसाइट पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई की पूरी रणनीति साझा की गई है. आईए एक नजर डालते हैं कि आखिर इस 20 पन्ने के दस्तावेज़ में सरकार ने कोरोना संक्रमण से पार पाने के लिए क्या प्लान तैयार किया है.

1. इस रणनीति के तहत सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र को पूरी तरह से बफर जोन बनाकर सील किया जाएगा. ऐसे इलाके को लगभग एक महीने तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. यहां किसी के भी आने जाने पर रोक होगी.

2. जिन इलाकों में कोरोना के मरीज होंगे वहां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस को बंद रखा जाएगा. साथ ही यहां प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाजत भी नहीं होगी. सिर्फ जरूरी सेवाओं को बहाल रखा जाएगा.

3. इन इलाकों से तभी पाबंदियां हटाई जाएगी, जब यहां से कोई कोरोना का नया मरीज न मिले. इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि आखिरी पॉजिटिव मरीजे मिलने के चार हफ्तों के बाद सारी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी.

4. कोरोना के सभी मरीजों को हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा. ये वो हॉस्पिटल होंगे जिन्हें खासतौर पर कोरोना के लिए तैयार किया जाएगा.

5. कोरोना के मरीज़ को अस्पताल से छुट्टी देने के लिए भी गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं. इसके तहत किसी भी मरीज को तभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा जब उसके लगातार दो सैंपल निगेटिव आ जाए. इसके अलावा कम लक्षण वाले मरीजों को स्टेडियम में रखा जाएगा. थोड़े ज्यादा लक्ष्ण वाले मरीजों को हॉस्पिटल में रखा जाएगा. जबकि ज्यादा गंभीर मरीजों को बड़े और स्पेशल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा

6. इंफ्लुएंजा जैसी बीमारियों के मामलों की जांच स्वास्थ्य केंद्रों पर की जाएगी. किसी भी तरह की बढ़त पर नजर रखी जाएगी और अतिरिक्त जांच के लिए इसे सर्विलांस ऑफिसर या सीएमओ की जानकारी में लाया जाएगा.

7. सरकार कोरोना जांच की संख्या को भी लगातार बढ़ाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही इसके लिए 50 लाख रैपिड टेस्ट किट (Rapid Test Kit) के लिए ऑर्डर दे चुकी है.

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