दवा के बजाय केजरीवाल दिल्‍ली के लोगों को शराब पिलाने पर आमादा : BJP

नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर के बीच दिल्‍ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है. अब दिल्ली में मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी. इसको लेकर दिल्‍ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार कीशराब की होम डिलीवरी पॉलिसी पर कहा कि लोग दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए चिंतित हैं. मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री का एडवाइजर कौन है. किस तरह से मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्‍ली के लोगों को शराब पिलाने पर आमादा हैं. दिल्‍ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच दिल्ली सरकार शराब की नई पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने में व्यस्त थी. बेहतर होता वह दिल्‍ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का काम करती. साथ ही उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली के लोगों के पास रोजगार नहीं है, अनाज नहीं है. जबकि केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया अनाज सड़ रहा है. दिल्ली सरकार ने लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन शराब की होम डिलीवरी करने का आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा भाजपा नेता कहा,’ केजरीवाल को शराब माफियाओं की चिंता है. शराब बिके इसकी चिंता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है.’घर होगी भारतीय शराब और विदेशी शराब की डिलीवरी

बता दें कि आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. साफ है कि जिसके पास एल-13 लाइसेंस होगा, वो ऑर्डर आने पर होम डिलीवरी कर सकता है. इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. वहीं, छात्रावास, कार्यालय और संस्थान में शराब की कोई होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. वैसे दिल्ली सरकार ने पिछले साल की शराब की होम डिलीवरी पॉलिसी पर भी विचार किया था, लेकिन पाया कि मौजूदा नियमों के तहत होम डिलीवरी संभव नहीं है, इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए हैं. वहीं, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्‍ली में मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑर्डर करने पर भारतीय शराब के साथ विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति होगी.बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने का सुझाव दिया था, क्योंकि कोरोना महामारी के समय शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्‍टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी थीं.

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