Budget 2021: उत्तराखंड को केंद्र से ग्रीन बोनस की उम्मीद

उत्तराखंड सरकार को आज केंद्रीय बजट से ग्रीन बोनस उम्मीद है। सरकारी चाहती है कि पर्यावरणीय सेवाओं के बदले केंद्र सरकार उसे कम से कम सात हजार करोड़ रुपये सालाना धनराशि दे। इस धनराशि का इस्तेमाल वह राज्य के विकास कार्यों में करना चाहती है, ताकि पर्यावरणीय और वन संरक्षण अधिनियम की बंदिशों की वजह पहाड़ और मैदान के बीच विकास की विषमता की खाई को पाटा जा सके। राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुसार यदि केंद्र ग्रीन बोनस की मुराद पूरी करता है तो इसका बड़ा फायदा राज्य सरकार को नई योजनाओं को शुरू करने में मिलेगा। वहीं, आज बजट से केवल सरकार को ही नहीं महिलाओं, नौकरीपेशा, किसानों को भी राहत की आस है।

केंद्र सरकार की ओर से संसद में आज पेश होने वाले वाले रेल बजट में जहां कारोबारियों को माल भाड़े में कमी और विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को नए सिरे से बहाल किए जाने की उम्मीद है। वहीं, आम लोगों का मानना है कि सरकार को रेल किराए में छूट देने के साथ ही अधिक सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर देना चाहिए। बुजुर्गों का का मानना है कि सरकार, रेल मंत्रालय को वरिष्ठ नागरिकों को किराये में और अधिक छूट देने का प्रावधान करना चाहिए। रेल बजट को लेकर शहरवासियों ने कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रियाएं दीं।