राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र करे भूमि का अधिग्रहण : आरएसएस

नई दिल्लीर: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर जोर देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग की है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को भूमि का अधिग्रहण करने की जरूरत है। इसके लिए अगर कानून बनाना पड़े तो सरकार को कानून पास करना चाहिए। गौरतलब है कि आरएसएस लगातार राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर केंद्र सरकार से निर्णय लेने की मांग करता रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी 18 अक्टूबर को सरकार से अपील की थी कि वह कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे।

वहीं, एक अन्य बयान में आरएसएस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द फैसला करे। यदि कुछ कठिनाई हो तो, सरकार कानून बनाकर मंदिर निर्माण के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करे तथा श्रीराम जन्मभूमि न्यास को भूमि सौंपे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने अपने बयान में कहा था कि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया था कि उपरोक्त स्थान रामलला का जन्म स्थान है। उन्होंने दावा किया कि तथ्य और प्राप्त साक्ष्यों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि मंदिर तोड़कर ही वहां कोई ढांचा बनाने का प्रयास किया गया और पूर्व में वहां मंदिर ही था।

बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले के सुप्रीम कोर्ट में टलने और उसके बाद संतों की राम मंदिर निर्माण की बढ़ती मांग पर मंगलवार 30 अक्टूबर को ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। समय पर मिला न्याय, उत्तम न्याय माना जाता है। न्याय में देरी कभी.कभी अन्याय के सामान हो जाता है।

उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि ये संक्रमण काल चल रहा है। संतों को पूरे धैर्य के साथ इस समस्या के पूरे समाधान के लिए सार्थक प्रयासो में आगे बढ़ना चाहिए। जिससे इस देश में शांति और सौहार्द की स्थापना हो। और भारत की संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान का भाव हो। सीएम ने कहा कि वह तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। क्योंकि श्रीराम जन्मभूमिए अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। हम लोग इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 29 अक्टूबर को अयोध्‍या विवाद पर होने वाली सुनवाई टल गई है। सोमवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने इस मामले को अगले साल जनवरी के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी में मामले की सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा।