मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

मध्य प्रदेश सरकार ने जिलों में ट्रांसफर पर बैन हटा लिया है। अब 15 से 30 जून तक जिलों के भीतर ट्रांसफर हो सकेंगे। 25 लाख तक के काम अब पंचायतें अब अपने स्तर पर कर सकेंगी। साथ ही पंचायतों को दो-दो काम करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अधूरे काम भी पंचायतें कर सकेंगी। साथ ही मध्य प्रदेश देश में सहकारिता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिलों में ट्रांसफर पर बैन हटाकर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा हायर सेकंडरी स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भैया-बहनों को ई-स्कूटी देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। इसके प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। नौ हजार विद्यार्थियों को ई-स्कूटी प्रदान की जाएगी। जहां पर ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं होगी, वहां नॉर्मल स्कूटी देने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले साल में 135 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीन साल के लिए 424 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव पास किया गया है।